Goat-Sheep Farming महाराष्ट्र राज्यात पशुसंवर्धन व्यवसायाला प्रोत्साहन देण्यासाठी शासनाने 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी एक महत्त्वाकांक्षी नावीन्यपूर्ण योजना सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत ग्रामीण भागातील नागरिकांना शेळी-मेंढी पालनासाठी विशेष अनुदान उपलब्ध करून दिले जात आहे. ही योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे बळकटीकरण आणि स्वयंरोजगार निर्मितीसाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरणार आहे.
अर्ज प्रक्रिया सुरू – 3 मे ते 2 जून 2025
या योजनेसाठी अर्ज प्रक्रिया 3 मे 2025 पासून सुरू झाली असून, इच्छुक लाभार्थी 2 जून 2025 पर्यंत ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करू शकतात. अर्ज केवळ ऑनलाईन पद्धतीनेच स्वीकारण्यात येणार असून, निवड प्रक्रियेनंतर निवड झालेल्या लाभार्थ्यांना आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी लागतील.
कोण करू शकतो अर्ज? पात्रतेचे निकष
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खालील पात्रता निकषांची पूर्तता करणारे नागरिक अर्ज करू शकतात:
- प्राधान्य गट:
- दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबातील व्यक्ती
- अत्यल्प भूधारक शेतकरी (1 हेक्टरपर्यंत जमीन असलेले)
- अल्प भूधारक शेतकरी (1 ते 2 हेक्टरपर्यंत जमीन असलेले)
- रोजगार मार्गदर्शन केंद्रात नोंद असलेले सुशिक्षित बेरोजगार
- महिला बचत गटांच्या सदस्य
- सामाजिक प्रवर्ग:
- अनुसूचित जाती (SC)
- अनुसूचित जमाती (ST)
- इतर मागास प्रवर्ग (OBC)
- सर्वसाधारण प्रवर्ग (OPEN)
महत्त्वाची बाब म्हणजे, एकाच कुटुंबातील फक्त एकाच व्यक्तीला या योजनेचा लाभ मिळू शकतो. प्राधान्यक्रम व पात्रतेनुसार लाभार्थ्यांची निवड केली जाईल.
आवश्यक कागदपत्रे
निवड झाल्यानंतर लाभार्थ्यांना खालील कागदपत्रे सादर करावी लागतील:
- कुटुंबाची संपूर्ण माहिती
- सातबारा उतारा
- स्वयंघोषणापत्र
- जात प्रमाणपत्र (लागू असल्यास)
- उत्पन्न प्रमाणपत्र
- रेशन कार्ड
- शैक्षणिक अर्हता प्रमाणपत्र
- जन्मतारखेचा पुरावा
- नोंदणी क्रमांक
- बँक पासबुक
- प्रशिक्षण प्रमाणपत्र (असल्यास)
शेळी-मेंढी गट रचना आणि किंमती
शेळी गट
प्रत्येक शेळी गटामध्ये 10 शेळ्या आणि 1 बोकड याचा समावेश असतो. शेळ्यांच्या जातीनुसार गटाची किंमत ठरविण्यात आली आहे:
उस्मानाबादी/संगमनेरी जात:
- शेळी: प्रति शेळी ₹8,000
- बोकड: प्रति बोकड ₹10,000
- एकूण गट किंमत: ₹1,03,545
स्थानिक जाती:
- शेळी: प्रति शेळी ₹6,000
- बोकड: प्रति बोकड ₹8,000
- एकूण गट किंमत: ₹78,231
मेंढी गट
प्रत्येक मेंढी गटामध्ये 10 मेंढ्या आणि 1 नर मेंढा याचा समावेश असतो:
माडग्याळ जात:
- मेंढी: प्रति मेंढी ₹10,000
- नर मेंढा: प्रति नर ₹12,000
- एकूण गट किंमत: ₹1,28,850
दख्खनी/स्थानिक जाती:
- मेंढी: प्रति मेंढी ₹8,000
- नर मेंढा: प्रति नर ₹10,000
- एकूण गट किंमत: ₹1,03,545
प्रवर्गानुसार अनुदान रक्कम
योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना त्यांच्या सामाजिक प्रवर्गानुसार विविध प्रमाणात अनुदान देण्यात येईल:
अनुदान टक्केवारी
- अनुसूचित जाती/जमाती (SC/ST): 75%
- इतर मागासवर्गीय (OBC) आणि सर्वसाधारण (OPEN): 50%
शेळी गटासाठी अनुदान रक्कम
सर्वसाधारण प्रवर्ग (OPEN):
- उस्मानाबादी/संगमनेरी जातीसाठी: ₹51,773
- स्थानिक जातीसाठी: ₹39,116
अनुसूचित जाती/जमाती (SC/ST):
- उस्मानाबादी/संगमनेरी जातीसाठी: ₹77,659
- स्थानिक जातीसाठी: ₹58,673
मेंढी गटासाठी अनुदान रक्कम
सर्वसाधारण प्रवर्ग (OPEN):
- माडग्याळ जातीसाठी: ₹60,425
- दख्खनी/स्थानिक जातीसाठी: ₹51,773
अनुसूचित जाती/जमाती (SC/ST):
- माडग्याळ जातीसाठी: ₹90,638
- दख्खनी/स्थानिक जातीसाठी: ₹77,659
या योजनेचे फायदे
- स्वयंरोजगार निर्मिती: शेळी-मेंढी पालन व्यवसायाद्वारे ग्रामीण भागातील बेरोजगार तरुण आणि महिलांना स्वयंरोजगाराची संधी मिळेल.
- आर्थिक सक्षमीकरण: अनुदानित दरात शेळी-मेंढी गट मिळाल्याने कमी गुंतवणुकीत व्यवसाय सुरू करता येईल.
- ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना: ग्रामीण भागातील पशुधन वाढीमुळे दुग्ध व मांस उत्पादन क्षमता वाढेल आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.
- अतिरिक्त उत्पन्न स्रोत: शेतकरी कुटुंबांना शेतीसोबत पूरक व्यवसाय म्हणून अतिरिक्त उत्पन्नाचा स्रोत निर्माण होईल.
- आर्थिक समावेशकता: अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागास प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना अधिक अनुदान देऊन आर्थिक समावेशकता साधली जाईल.
अर्ज कसा करावा?
- शासनाच्या अधिकृत वेबसाईटवर जाऊन ऑनलाईन अर्ज करावा.
- आवश्यक माहिती भरून अर्ज सबमिट करावा.
- अर्जाचा क्रमांक जतन करून ठेवावा.
- निवड झाल्यास आवश्यक कागदपत्रे सादर करावीत.
विशेष सूचना (डिस्क्लेमर)
सदर माहिती उपलब्ध स्रोतांवरून संकलित केली असून, वाचकांनी कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी स्वतः संपूर्ण चौकशी करावी. शासकीय अधिकृत वेबसाईट, स्थानिक पशुसंवर्धन विभाग किंवा संबंधित कार्यालयांकडून अद्ययावत माहिती घ्यावी. योजनेच्या अटी, शर्ती आणि निकषांमध्ये बदल होऊ शकतात, त्यामुळे अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी आवश्यक ती शहानिशा अवश्य करावी. या लेखातील माहिती केवळ मार्गदर्शनासाठी असून, अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी शासकीय अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा.
