dearness allowance अलीकडेच केंद्र सरकारने सातव्या वेतन आयोगाच्या अंतर्गत कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला आहे. वाढत्या महागाईचा सामना करण्यासाठी, केंद्राने महागाई भत्त्यामध्ये (डीए) लक्षणीय वाढ केली आहे. मार्च महिन्यात केंद्र सरकारने डीए २ टक्क्यांनी वाढवून तो ५५ टक्क्यांपर्यंत नेला आहे. ही वाढ जानेवारी २०२५ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केली गेली आहे.

या निर्णयामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना जानेवारी आणि फेब्रुवारी या महिन्यांचा थकबाकी देखील मिळाला आहे. वाढत्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतींचा सामना करण्यासाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा ठरला आहे. केंद्र सरकारच्या या पावलामुळे इतर राज्य सरकारांनीही आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी समान पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.

राज्य सरकारांकडून अनुकरण

केंद्राच्या या निर्णयाचे अनुकरण करत अनेक राज्य सरकारांनी देखील आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्ता वाढविण्याचे निर्णय घेतले आहेत. राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश आणि तामिळनाडू या राज्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता केंद्राप्रमाणेच सुधारित केला आहे. या राज्यांमध्ये हे निर्णय एप्रिल महिन्यात जाहीर झाले असले तरी त्याची अंमलबजावणी जानेवारीपासूनच करण्यात आली आहे.

यामुळे या राज्यांतील सरकारी कर्मचाऱ्यांना थकबाकीच्या स्वरूपात अतिरिक्त लाभ मिळाला आहे. सरकारांच्या या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य लाभले असून विविध राज्यांमध्ये या निर्णयाचे स्वागत करण्यात आले आहे.

मध्य प्रदेशातील नवीन निर्णय

अलीकडेच मध्य प्रदेश सरकारनेही आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री मोहन यादव यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता वाढविण्याची घोषणा केली आहे. ८ मे २०२५ रोजी राज्याच्या वित्त विभागाने याबाबत अधिकृत शासन निर्णय (जीआर) प्रसिद्ध केला आहे.

यापूर्वी कर्मचाऱ्यांना ५०% दराने महागाई भत्ता मिळत होता, परंतु आता त्यात ५ टक्क्यांची वाढ करून तो ५५% करण्यात आला आहे. ही वाढ एकाच वेळी न देता दोन टप्प्यांत लागू केली जाणार आहे – जुलै २०२४ पासून ३ टक्के आणि जानेवारी २०२५ पासून आणखी २ टक्के.

या निर्णयामुळे मध्य प्रदेशातील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होईल असे अपेक्षित आहे. विशेष म्हणजे, ही वाढ मागील कालावधीपासून लागू करण्यात आली असल्याने कर्मचाऱ्यांना थकबाकीही मिळणार आहे.

महाराष्ट्रातील परिस्थिती

देशभरातील विविध राज्यांमध्ये महागाई भत्ता वाढविण्याच्या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये देखील उत्सुकता वाढली आहे. सध्या महाराष्ट्र सरकारकडून ५३% दराने महागाई भत्ता दिला जात आहे. मात्र राज्यातील कर्मचारी संघटनांकडून केंद्राप्रमाणे आणि इतर राज्यांप्रमाणे ५५% महागाई भत्ता मिळावा अशी मागणी होत आहे.

या मागणीसाठी विविध कर्मचारी संघटनांनी राज्य शासनाकडे पाठपुरावा सुरू केला आहे. किमान जून-जुलै २०२५ पर्यंत या विषयावर सरकारकडून सकारात्मक निर्णयाची अपेक्षा आहे. अशा निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील सरकारी आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळू शकतो.

कर्मचाऱ्यांसाठी फायदे

महागाई भत्त्यातील वाढीमुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना अनेक फायदे होणार आहेत:

• वाढत्या महागाईच्या काळात आर्थिक स्थैर्य मिळेल
• दैनंदिन जीवनातील खर्चांचा सामना करणे सोपे होईल
• सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावरही सकारात्मक परिणाम होईल
• थकबाकीच्या स्वरूपात मिळणारी अतिरिक्त रक्कम विशेष गरजांसाठी वापरता येईल
• कर्मचाऱ्यांच्या एकूण जीवनमानात सुधारणा होईल

महाराष्ट्रातील संभाव्य परिणाम

महाराष्ट्र सरकारने महागाई भत्ता ५५% पर्यंत वाढविल्यास, त्याचा अंमल जानेवारी २०२५ पासून होऊ शकतो. यामुळे कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्त्याच्या फरकाची रक्कम म्हणजेच थकबाकी मिळण्याची शक्यता आहे. सध्या या निर्णयाबाबत अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नसला तरी, कर्मचारी संघटनांच्या मागणीला मिळालेल्या प्रतिसादानुसार लवकरच निर्णय अपेक्षित आहे.

पाठकांसाठी महत्त्वपूर्ण सूचना:

सदर माहिती विविध स्रोतांमधून संकलित केली आहे. ही माहिती केवळ सामान्य माहितीसाठी आहे. कोणताही आर्थिक निर्णय घेण्यापूर्वी वाचकांनी स्वतः संबंधित विभागाकडून अधिकृत माहिती घेऊन, त्याची सत्यता पडताळून पाहावी. या माहितीच्या आधारे घेतलेल्या कोणत्याही निर्णयास लेखक किंवा प्रकाशक जबाबदार राहणार नाही. कृपया आपल्या विभागाच्या अधिकृत वेबसाईट किंवा कार्यालयातून अद्ययावत माहिती प्राप्त करून घ्यावी. राज्य किंवा केंद्र सरकारच्या अधिकृत अधिसूचनाच आणि शासन निर्णयच अंतिम मानावेत.