Crop insurance farmers महाराष्ट्र राज्य शासनाने शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. राज्यातील आधीची सर्वसमावेशक पीक विमा योजना बंद करून नवीन सुधारित पीक विमा योजना लागू करण्यात आली आहे. या संदर्भात शासनाने दिनांक ९ मे २०२५ रोजी एक महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय (जीआर) प्रसिद्ध केला आहे. या नवीन योजनेमुळे शेतकऱ्यांना मिळणारा विमा संरक्षणाचा लाभ आणखी प्रभावी आणि पारदर्शक होणार आहे.
मंत्रिमंडळाने दिलेली मंजुरी
दिनांक २९ एप्रिल २०२५ रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पीक विमा योजनेत मोठे बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या बैठकीत रुपये १ ची पीक विमा योजना बंद करून त्याऐवजी सुधारित पीक विमा योजना राबविण्यास मंजुरी देण्यात आली होती. या मंजुरीनंतर आता ९ मे २०२५ रोजी शासनाने औपचारिक जीआर जारी केला आहे.
नवीन योजनेतील विमा हप्ता
नवीन सुधारित योजनेनुसार, शेतकऱ्यांना पुढीलप्रमाणे विमा हप्ता भरावा लागेल:
- खरीप पिकांसाठी: २% विमा हप्ता
- रब्बी पिकांसाठी: १.५% विमा हप्ता
- नगदी पिकांसाठी: ५% विमा हप्ता
या विमा हप्त्याचा काही भाग शेतकऱ्यांना भरावा लागेल, तर उर्वरित रक्कम केंद्र आणि राज्य सरकारकडून भरली जाईल. याद्वारे शेतकऱ्यांवरील आर्थिक बोजा कमी होऊन त्यांना विमा संरक्षण अधिक सहज परवडेल.
धान उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी विशेष बोनस
नवीन माहितीनुसार, येत्या २० तारखेपर्यंत धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या खात्यात २०,००० रुपये जमा होणार आहेत. या अंतर्गत धान्य बोनस देखील देण्यात येणार आहे. या बोनसमुळे धान उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळणार आहे.
नवीन पीक विमा योजनेमध्ये शेतकऱ्यांना विविध माध्यमांद्वारे नोंदणी करता येईल. यामध्ये विमा पोर्टल, बँक, सामायिक सुविधा केंद्र इत्यादी सुविधांचा समावेश आहे. शेतकऱ्यांना नोंदणी प्रक्रियेत थोडी सहभागी व्हावे लागेल, परंतु याचा मुख्य उद्देश त्यांना विम्याचा जास्तीत जास्त लाभ मिळवून देणे आहे.
ही योजना खरीप आणि रब्बी या दोन्ही हंगामांसाठी लागू राहील. शेतकऱ्यांना पिकांच्या नुकसानीची नोंदणी करण्याची आणि विमा हप्ता भरण्याची सुविधा देण्यात येईल, जेणेकरून त्यांना विम्याचा पूर्ण लाभ मिळू शकेल.
नैसर्गिक आपत्तीसाठी विमा संरक्षण
नवीन योजनेमध्ये एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणाऱ्या पीक नुकसानासाठी विशेष संरक्षण प्रदान करणे. याअंतर्गत वादळ, चक्रीवादळ, गारपीट, भूस्खलन, अतिवृष्टी, दुष्काळ, किड रोगांमुळे होणाऱ्या नुकसानीसाठी विमा संरक्षण मिळेल. पेरणीपासून काढणीपर्यंतच्या कोणत्याही टप्प्यावर झालेल्या नुकसानासाठी शेतकऱ्यांना भरपाई मिळू शकेल.
कॅप अँड कॅप पद्धती – महत्त्वाचा बदल
सुधारित पीक विमा योजनेत ‘कॅप अँड कॅप’ (Cap and Cap) हे नवीन मॉडेल वापरण्यात येणार आहे. या पद्धतीनुसार:
- ८०% पेक्षा कमी नुकसान झाल्यास, शेतकऱ्यांना २०% अंमलबजावणी खर्च मिळेल.
- ८०% पेक्षा जास्त नुकसान झाल्यास, शेतकऱ्यांना ११०% पर्यंत नुकसान भरपाई मिळेल.
या मॉडेलमुळे शेतकऱ्यांना केवळ विमा कंपन्यांकडूनच नव्हे तर राज्य सरकारकडून देखील मदत मिळणार आहे, जेणेकरून त्यांचे नुकसान पूर्णपणे भरून निघेल.
निविदा प्रक्रिया
सुधारित पीक विमा योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया महत्त्वाची ठरणार आहे. या प्रक्रियेद्वारे योजना राबविणाऱ्या कंपन्या, त्यांचे विमा हप्ते आणि प्रत्येक जिल्ह्यातील विमा योजनांचे तपशील निश्चित केले जातील. निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर राज्यस्तरीय पीक विमा समन्वय समितीच्या मान्यतेने अंतिम निर्णय घेतला जाईल.
योजनेची उद्दिष्टे आणि भविष्यातील अपेक्षा
सुधारित पीक विमा योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट शेतकऱ्यांना अधिक प्रभावी आणि सक्षम विमा संरक्षण देणे आहे. शेतकऱ्यांच्या पिकांना येणाऱ्या जोखमींच्या बाबतीत त्वरित प्रतिसाद देणे आणि त्यांना योग्य वेळी आर्थिक मदत पुरविणे हे या योजनेचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शनानुसार, शेतकऱ्यांना विमा भरपाई वेळेवर मिळावी आणि त्यांच्या शेतीतील जोखीम कमी व्हावी, यासाठी ही योजना मदत करेल.
वाचकांनी कृपया नोंद घ्यावी की, वरील माहिती विविध स्रोतांमधून संकलित केलेली आहे. कोणत्याही निर्णय घेण्यापूर्वी स्वतः पूर्ण चौकशी करावी आणि आपल्या क्षेत्रातील कृषी विभागाशी संपर्क साधावा. या योजनेचे नियम, अटी आणि लाभ मिळण्याच्या पद्धती प्रत्येक प्रदेशात भिन्न असू शकतात. तसेच, अद्ययावत माहितीसाठी आपल्या जिल्ह्यातील कृषी विभागाचे अधिकृत वेबसाईट किंवा नजीकच्या कृषी सेवा केंद्राला भेट द्यावी.
