6th installment of Namo महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या ‘नमो शेतकरी महा सन्माननिधी योजने’च्या सहाव्या हप्त्याच्या वितरणात विलंब होत असल्याने राज्यभरातील शेतकऱ्यांमध्ये चिंता आणि नाराजी पसरली आहे. २९ मार्च २०२५ रोजी जमा होणार असलेला हा हप्ता अद्याप शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये जमा झालेला नाही. या परिस्थितीबद्दल सविस्तर माहिती पुढीलप्रमाणे:

मुख्यमंत्र्यांची घोषणा आणि शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मार्च २०२५ मध्ये सोशल मीडियावर केलेल्या पोस्टमध्ये २९ मार्च २०२५ पासून नमो शेतकरी महा सन्माननिधी योजनेच्या सहाव्या हप्त्याचे वितरण सुरू होणार असल्याचे घोषित केले होते. या वितरणासाठी राज्य सरकारने २,९६९ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला होता, जो ९३.५ लाख शेतकरी कुटुंबांच्या बँक खात्यांमध्ये थेट जमा केला जाणार होता.

या घोषणेमुळे शेतकऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात आशा निर्माण झाली होती. विशेषतः आर्थिक वर्षाच्या शेवटी मिळणारा हा निधी त्यांच्यासाठी महत्त्वपूर्ण होता. परंतु, २९ मार्च ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत हा निधी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाला नाही, ज्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी सोशल मीडिया आणि इतर माध्यमांतून आपली नाराजी व्यक्त केली आहे.

नमो शेतकरी महा सन्माननिधी योजना – एक परिचय

या योजनेबद्दल थोडी पार्श्वभूमी पाहू या. नमो शेतकरी महा सन्माननिधी योजना ही महाराष्ट्र सरकारने मे २०२३ मध्ये सुरू केलेली एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या धर्तीवर, या योजनेंतर्गत महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना दरवर्षी ६,००० रुपये अतिरिक्त आर्थिक मदत मिळते.

पीएम किसान योजनेअंतर्गत ६,००० रुपये आणि नमो शेतकरी योजनेतून ६,००० रुपये अशी एकूण १२,००० रुपयांची वार्षिक मदत शेतकऱ्यांना मिळते. ही रक्कम तीन समान हप्त्यांमध्ये (प्रत्येकी २,००० रुपये) थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये जमा केली जाते.

विलंबाची संभाव्य कारणे

सहाव्या हप्त्याच्या वितरणातील विलंबासाठी अनेक संभाव्य कारणे चर्चिली जात आहेत:

१. आर्थिक वर्षाचा शेवट: ३१ मार्च हा आर्थिक वर्षाचा शेवटचा दिवस असल्याने बँकिंग प्रणालीवर अनेक वित्तीय व्यवहारांचा ताण असतो. या काळात अनेक सरकारी विभागांकडून निधी वितरणाच्या प्रक्रिया एकाच वेळी पार पडत असल्याने तांत्रिक अडचणी येऊ शकतात.

२. तांत्रिक अडचणी: बँकिंग प्रणालीतील तांत्रिक अडचणी, आधार-बँक लिंकिंग समस्या किंवा डेटाबेस अपडेशनमधील विलंब यांमुळे निधी वितरणात अडथळे येऊ शकतात.

३. प्रशासकीय प्रक्रिया: निधी मंजुरी आणि वितरणातील प्रशासकीय प्रक्रियांमध्ये होणारा विलंब हेही एक कारण असू शकते.

कृषिमंत्र्यांचे स्पष्टीकरण

महाराष्ट्राचे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी या विलंबाबाबत स्पष्टीकरण दिले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, ३१ मार्च २०२५ पर्यंत सर्व शेतकऱ्यांच्या खात्यात हप्ता जमा करण्याची योजना होती. सरकारने यासाठी सर्व आवश्यक तयारी केली होती. त्यांनी यापूर्वी ९५ लाख शेतकरी कुटुंबांना १,९६१ कोटी रुपये वितरित केल्याचेही सांगितले. तांत्रिक कारणांमुळे हप्त्याच्या वितरणात विलंब झाला असल्याचे त्यांनी मान्य केले आहे.

कृषिमंत्र्यांनी सरकार या प्रकरणावर बारकाईने लक्ष ठेवत असल्याचे आणि शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर हप्ता मिळावा यासाठी आवश्यक ती पावले उचलली जात असल्याचे आश्वासन दिले आहे.

धान उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी विशेष बोनस

विशेष म्हणजे, शासनाने घोषित केल्यानुसार, येत्या २० तारखेपर्यंत धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या खात्यात २०,००० रुपये जमा होणार आहेत. या अंतर्गत ‘धान्य बोनस’ देखील देण्यात येणार आहे. ही बाब धान उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक आहे.

सध्या एप्रिल महिना सुरू झाला असून, राज्य सरकारकडून लवकरच निधी वितरणाची अपेक्षा आहे. कृषि मंत्रालय आणि राज्य सरकारने पुढील २-३ दिवसांत शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा होण्याचे आश्वासन दिले आहे.

शेतकऱ्यांना सल्ला देण्यात येतो की त्यांनी आपले आधार-बँक लिंकिंग अद्ययावत ठेवावे आणि आपले बँक खाते सक्रिय ठेवावे, जेणेकरून निधी वितरणात कोणतीही अडचण येणार नाही. तसेच, अधिकृत माहितीसाठी राज्य सरकारच्या अधिकृत वेबसाईट आणि माध्यमांवरच अवलंबून राहावे.

नोंद घेण्याची बाब

राज्यातील शेतकरी बांधवांसाठी ही योजना अत्यंत महत्त्वाची आहे. या आर्थिक मदतीमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेती विषयक खर्चांसाठी मदत होते. विशेषतः लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांसाठी ही मदत महत्त्वपूर्ण ठरते. त्यामुळे हप्त्याच्या वितरणातील विलंब चिंताजनक असला तरी, सरकारकडून योग्य ती कार्यवाही केली जात असल्याचे दिसते.

वाचकांनी कृपया नोंद घ्यावी की, वरील माहिती विविध स्त्रोतांमधून संकलित केली असून, प्रत्येक व्यक्तीने कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी स्वतः पूर्ण चौकशी करावी. सदर माहिती ऑनलाईन माध्यमांद्वारे मिळालेली असल्याने, वाचकांनी योग्य त्या स्त्रोतांकडून माहिती तपासून घ्यावी आणि आपल्या प्रदेशातील कृषी विभागाशी संपर्क साधावा. हप्ता मिळण्याबाबत अधिकृत अपडेट्ससाठी शासकीय वेबसाईट व प्रसारमाध्यमे यांच्याशी संपर्क साधावा.